By नई दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारी से लेकर पेशनभोगियों तक के लिए कई बड़े फैसले होने वाले हैं। इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही है। पहले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर सीपीआई के तहत अनुमान लगाया जा रहा था। अब ऐसे ही 8वे वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी को लेकर गुणा-गणित की जा रही है। इसी बीच अब देश की संसद तक में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बात पहुंच गई है। राज्यसभा और लोकसभा के कई सांसदों ने इसे लेकर कई सवाल पूछे हैं।
राज्यसभा में भुबनेश्वर काल्निता ने पूछा था कि क्या सरकार को आठवें वेतन आयोग के मद्देनजर विचारार्थ विषय तैयार करने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् (एनसी-जेसीएम) से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो परिषद् के मुख्य सुझाव क्या हैं। आठवें वेतन आयोग के लिए जेसीएम की तरफ से सिफारिशों का एक पिटारा, सरकार को सौंपा गया है। इसमें 5 वर्ष में पेंशन वृद्धि और डॉ। एक्रोयड फार्मूले में बदलाव, ऐसे कई अहम सुझाव दिए गए हैं। रेल और रक्षा उद्योग के कर्मियों के हितों के लिए विशेष सुझावों की प्रति सरकार को दी गई है।
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इसके अलावा सागरिका घोष ने 29 जुलाई को वित मंत्री से तीन सवाल पूछे थे। पहला, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन को मंजूरी देने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि क्या है। दूसरा, क्या आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के नामों का चयन अंतिम रूप से हो गया है, यदि हां, तो उनके नाम, पदनाम और आधिकारिक नियुक्ति आदेशों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उनके चयन की संभावित समय-सीमा क्या है। तीसरा सवाल, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को सौंपे गए विचारार्थ विषय (टीओआर) क्या हैं और क्या मंत्रालय ने आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन का निर्णय लिया है। प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए है। आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी। दूसरे सवाल के जवाब में कहा, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। तीसरे सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने बताया, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए है। हालांकि उन्हें कोई निश्चित तिथि नहीं बताई है।
