By नई दिल्लीः देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर महंगाई भत्ता का तोहफा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग लागू करने के पहले एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले मोदी सरकार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इसका तोहफा दे सकती है। हालांकि इस संबंध में कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देश में 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों की लंबी-चौड़ी सूची सरकार को सौंप दी है
दरअसल, देश में आमतौर पर महंगाई भत्ते में हुए इजाफे का ऐलान साल में दो बार फरवरी-मार्च और सितंबर-अक्टूबर में की जाती है, जिसे क्रमश: जनवरी और जुलाई से लागू कर दिया जाता है। इस साल मार्च में 2 परसेंट की हाइक के साथ मौजूदा DA रेट 55 परसेंट है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नए वेतन आयोग को लागू होने में अभी 5 महीने से अधिक का वक्त है। ऐसे में मोदी सरकार एक बार फिर मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। यदि आने वाले महीनों में CPI-IW स्थिर रहता है या मामूली रूप से बढ़ता है, तो सरकार महंगाई भत्ते में 3-4 परसेंट की वृद्धि को मंजूरी दे सकती है, जिससे महंगाई भत्ता 58 परसेंट या 59 परसेंट हो जाएगा। फाइनल हाइक का पता जून 2025 के CPI-IW डेटा के जारी होने के बाद ही चलेगा।
DA का कैलकुलेशन करने का ये है तरीका
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर मजदूरों के लिए महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन किया जाता है। AICPI-IW इंडेक्स देश के 88 औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से जुटाए रिटेल कीमतों के आधार पर जारी किया जाता है। इसकी जानकारी हर महीने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से जुड़े श्रम ब्यूरो की तरफ से दी जाती है कि मजदूरों के लिए महंगाई कितनी बढ़ी या कम हुई है और फिर इसी के आधार पर तय किया जाता है कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की जानी है। मार्च 2025 में महंगाई का मीटर AICPI-IW 143 पर था, जो मई तक बढ़कर 144 पर पहुंच गया। इस हिसाब से महंगाई भत्ते में तीन से चार परसेंट का इजाफा हो सकता है। सरकार पिछले 12 महीनों के CPI-IW डेटा के औसत और 7वें वेतन आयोग के तहत बताए गए फॉर्मूले के आधार पर DA का कैलकुलेशन करती है। महंगाई भत्ता (%) = [(12-महीने का औसत CPI-IW – 261,42) ÷ 261।42] × 100। यहां 261।42 सातवें वेतन आयोग के तहत माना गया टाइम बेस है।
