By Chhattisgarh Congress News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के सामने कई अहम मांगें रखी हैं। पार्टी ने कहा है कि सरकार अपने वादे के मुताबिक बस्तर की हर ग्राम पंचायत को तत्काल 1 करोड़ रुपये की राशि जारी करे।
कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार ने पहले घोषणा की थी कि नक्सल मुक्त गांवों को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। अब जब सरकार बस्तर समेत पूरे प्रदेश को नक्सल मुक्त बता रही है, तो इस वादे को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने “डबल इंजन” सरकार से बस्तर के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करने की भी मांग की है। पार्टी का कहना है कि इससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी और बस्तर मुख्यधारा से जुड़ सकेगा। साथ ही युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने, वनोपज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
पार्टी ने NMDC Limited का मुख्यालय बस्तर में स्थापित करने की मांग भी उठाई है। कांग्रेस का कहना है कि बस्तर से निकलने वाले लौह अयस्क से कंपनी को बड़ा लाभ होता है, लेकिन इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। अब जबकि बस्तर में बुनियादी सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं, मुख्यालय को यहां शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।
इसके अलावा कांग्रेस ने बस्तर की खनिज संपदा और जंगलों के संभावित निजीकरण को लेकर भी चिंता जताई है। पार्टी ने सरकार से स्पष्ट गारंटी मांगी है कि क्षेत्र के संसाधनों को निजी उद्योगपतियों को नहीं सौंपा जाएगा और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी।
रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। दल्लीराजहरा-जगदलपुर रेल लाइन परियोजना में देरी पर नाराजगी जताते हुए पार्टी ने कहा कि 2017-18 में घोषित इस परियोजना को 2021 तक पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक काम अधूरा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
कांग्रेस ने सरकार से इन सभी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है, ताकि बस्तर के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
