By दुर्ग | जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 को जनविरोधी बताते हुए उस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर केवल कॉर्पोरेट हितों को साधने वाला दस्तावेज बनकर रह गया है।
राकेश ठाकुर ने कहा कि देश का मध्यम वर्ग लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान है और युवा बेरोजगारी के कारण भटक रहा है, लेकिन बजट में इन ज्वलंत मुद्दों पर कोई ठोस समाधान नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आयकर में मध्यम वर्ग को कोई वास्तविक राहत नहीं मिली है और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए सरकार के पास कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बड़े-बड़े प्रावधान दिखा रही है, लेकिन इन योजनाओं में युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सृजन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे यह बजट रोजगारविहीन विकास का प्रतीक बन गया है।
बजट में छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल के लिए प्रस्तावित माइनिंग कॉरिडोर को लेकर राकेश ठाकुर ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह योजना विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करने की साजिश है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा और स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस फैसले का सड़क से सदन तक विरोध करेगी।
राकेश ठाकुर ने बजट को किसान और छोटे व्यापारियों के साथ छलावा बताते हुए कहा कि किसानों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर बजट पूरी तरह मौन है। डीजल और खाद की कीमतों में राहत न देकर किसानों की लागत बढ़ाई गई है, वहीं छोटे व्यापारियों और MSME सेक्टर को GST की जटिलताओं और आर्थिक संकट से उबारने के लिए कोई ठोस सहायता नहीं दी गई।
अंत में राकेश ठाकुर ने कहा कि यह बजट “सर्वे भवन्तु सुखिन:” की भावना से नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उनके अनुसार यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला साबित हुआ है।
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