By Digital System in Chhattisgarh रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शासन व्यवस्था में डिजिटल सिस्टम को व्यापक रूप से लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली विकसित करना है जो पूरी तरह से स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह हो।
मुख्यमंत्री ने “गुड गवर्नेंस” को अपनी सरकार की मूल प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना समय की आवश्यकता है। इसी दिशा में राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को लगातार बढ़ाया जा रहा है, ताकि हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और आम नागरिकों को त्वरित सेवाएं मिल सकें।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहाँ ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग’ का गठन किया गया है। इस विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित कर प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मंत्रालय की फाइलें भी ई-फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से संचालित की जा रही हैं, जिससे कामकाज में तेजी आई है और अनावश्यक देरी पर रोक लगी है। डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था से हर प्रक्रिया की निगरानी संभव हुई है, जिससे प्रशासन अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी बना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हो और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। तकनीक आधारित शासन व्यवस्था से प्रशासनिक दक्षता बढ़ने के साथ-साथ जनता का विश्वास भी मजबूत हो रहा है।
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