By Chhattisgarh News: रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित यूनिफाइड कमांड की अहम बैठक में निर्णय लिया गया कि बारिश के बाद राज्य में इंटेलिजेंस आधारित निर्णायक ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया करना है। बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों की समीक्षा के साथ-साथ स्थानीय जनता का विश्वास जीतने के लिए विकास को गति देने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले डेढ़ साल में 1428 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 205 मुठभेड़ों में 427 नक्सली मारे गए हैं। साथ ही 64 नए सुरक्षा कैंप भी स्थापित किए गए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज कुमार पिंगुआ और मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत सहित सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएफ, भारतीय वायुसेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
पर्यावरण संरक्षण का भी होगा विकास
Chhattisgarh News: बैठक में बाघ संरक्षण पर भी गंभीर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश के कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से कुल 5 बाघों को छत्तीसगढ़ लाने पर सहमति जताई। इनमें से तीन बाघिनों को गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में और दो बाघों व एक बाघिन को सीतानदी-उदंती टाइगर रिजर्व में रखा जाएगा। बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अचानकमार टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने, गरियाबंद से कुकनार तक सड़क निर्माण, वन क्षेत्र में अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन और फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने जैसे प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है।
कई प्रकार की योजनाएँ लागू की गई
Chhattisgarh News: विकास के मोर्चे पर सरकार ने ‘नियद नेल्लानार योजना’ के तहत 146 गांवों में 18 प्रकार की सामुदायिक सेवाओं और 25 सरकारी योजनाओं को लागू किया है। इनमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गांव तक विकास पहुंचाना और स्थानीय लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित मार्च 2026 की समयसीमा को दोहराते हुए कहा कि सरकार का संकल्प छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त करना है।
यह फैसले न सिर्फ राज्य में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और समग्र विकास को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
