By CG News: रायपुर / छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेल्वे परियोजना के दायरे में आने वाले 34 गांवों की जमीन की खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक रेलवे परियोजना से संबंधित कार्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक प्रभावित ग्रामों की जमीन का न तो हस्तांतरण होगा और न ही बिक्री। कलेक्टर का यह फैसला दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है।
5वीं और 6वीं रेल्वे लाइन के बनाने से यात्रियो की सुविधा होगी और भी आसन
दरअसल इस परियोजना के तहत 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेल्वे लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे पहले भी जिले के इन 34 ग्रामों की भूमि पर निर्माण और हस्तांतरण पर रोक लगाई गई थी। अब पुराने आदेश में संशोधन करते हुए प्रशासन ने नई अधिसूचना जारी की है। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि इन गांवों की जमीन की खरीद-फरोख्त करता है तो वह अमान्य मानी जाएगी।
अब लोग अपनी ही जमीन को नही बेच पाएंगे
CG News: जिन गांवों की जमीन प्रभावित हो रही है, वहां के निवासियों को फिलहाल परियोजना पूरी होने तक इंतजार करना होगा। इस बीच प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की भूमि संबंधी लेन-देन से दूर रहें। रेल्वे का कहना है कि यह परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में यातायात और माल ढुलाई की सुविधा बेहतर हो जाएगी। इससे न केवल स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। तब तक प्रभावित गांवों के लोग अपनी जमीन से संबंधित किसी भी लेन-देन में शामिल नहीं हो पाएंगे।
