By CG Collectors Conference 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार,12 अक्टूबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कलेक्टरों को साफ-सफाई की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
सीएम ने राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की और सख्त निर्देश दिए। करीब नौ घंटे तक चली बैठक के बाद सीएम ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि अब उन्हें रोज सुबह 7 बजे नगरीय निकायों के वार्डों का निरीक्षण करना होगा। नगर निगम, नगर पालिका अधिकारियों के काम की समीक्षा के साथ ही निकायों द्वारा किए जा रहे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की नियमित समीक्षा भी करनी होगी।
‘जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दास्त नहीं’
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़े किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है। इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी।
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि किसानों का धान खराब न हो, उनका पंजीकरण समय पर हो और धान बेचने में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा, धान बेचने के सात दिन के भीतर किसानों को एमएसपी का भुगतान किया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने पीएम सूर्य-घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को लोन दिलाने में मदद करने के निर्देश दिए और अपने जिलों में इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने को कहा। साथ ही कमिश्नरों को बस्तर और सरगुजा संभाग में योजना की प्रगति की विशेष समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया।
सीएम ने बेहतर काम करने वाले जिलों की तारीफ की और कमजोर जिलों के कलेक्टरों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें काम में सुधार लाने की नसीहत दी।
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सीएम ने अवैध खनन पर जताई नाराजगी
मुख्यमंत्री साय ने अवैध खनन पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि माफिया द्वारा रेत, मुरुम और डोलोमाइट का धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है और इसके खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से सवाल किया कि वे इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे और अवैध खनन रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।
कलेक्टर रेत घाटों की ई-नीलामी पर ध्यान दें
सीएम ने स्पष्ट किया कि चार-पांच दिन में लगभग सभी रेत घाट खुल जाएंगे, इसलिए कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों की रेत घाटों की ई-नीलामी पर विशेष ध्यान देना होगा। कुछ कलेक्टरों ने पर्यावरण मंजूरी में हो रही देरी को प्रक्रिया में बाधा बताते हुए चिंता जताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर्यावरण मंजूरी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।
ई-नीलामी से दोगुना होगा राजस्व
मुख्य सचिव विकासशील ने प्रजेंटेशन में बताया कि पहले पारंपरिक नीलामी के मुकाबले ई-नीलामी से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। राज्य सरकार प्रदेश के 150 रेत घाटों की नीलामी करने जा रही है, जिससे सरकार को सीधे राजस्व प्राप्त होगा। इससे पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी और अवैध खनन पर नियंत्रण भी बेहतर होगा। वर्तमान में इन रेत घाटों से सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए की आय होती है, जबकि ई-नीलामी से राजस्व दोगुना तक बढ़ने की संभावना है।
