CG Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, इन मंत्रियों का हटना पक्का, ये विधायक बनेंगे मंत्री

CG Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, इन मंत्रियों का हटना पक्का, ये विधायक बनेंगे मंत्री

CG Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है।

विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 14 या 15 जून को चार नए विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही दो मौजूदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है।

इन नेताओं को मिल सकती है मंत्रिपद की जिम्मेदारी

सूत्रों के अनुसार लता उसेंडी और अमर अग्रवाल को मंत्रिपद की शपथ दिलाई जा सकती है। इसके अलावा गजेंद्र यादव और पुरंदर मिश्रा के नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में शामिल हैं। पार्टी के भीतर क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाए रखने के लिए इन नामों पर सहमति बनी है।

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दो मंत्रियों की छुट्टी तय, नामों पर सस्पेंस बरकरार
मंत्रिमंडल में बदलाव के तहत दो मौजूदा मंत्रियों को हटाया जाना तय माना जा रहा है, हालांकि उनके नामों का आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि उनके कामकाज की समीक्षा और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

साय कैबिनेट में फिलहाल 11 मंत्री
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में इस समय 11 मंत्री शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व सरगुजा संभाग से है, जबकि रायपुर, दुर्ग और बस्तर से सिर्फ एक-एक मंत्री हैं। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिशों के तहत अब अन्य संभागों को मौका दिए जाने की संभावना है।

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साय सरकार के वर्तमान मंत्रीमंडल की सूची

विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

अरुण साव, उप मुख्यमंत्री

विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री

ओपी चौधरी, वित्त मंत्री

केदार कश्यप, वन मंत्री

दयाल दास बघेल, खाद्य मंत्री

टंकराम वर्मा, खेल मंत्री

लखन लाल देवांगन, उद्योग मंत्री

श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

रामविचार नेताम, आदिम जाति कल्याण मंत्री

लक्ष्मी रजवाड़े, महिला बाल विकास मंत्री

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राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद
भाजपा नेतृत्व कैबिनेट के इस विस्तार के जरिए आगामी निकाय चुनावों और संगठन के भीतर असंतोष को शांत करने की रणनीति बना रहा है। महिला, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति समुदायों से नए मंत्रियों के चयन की संभावना है।


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