By आगामी एक अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। नए फाइनेंशियल ईयर में आम लोगों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। वहीं, कुछ नए नियम भी लागू होने वाले हैं। ऐसा ही एक नियम केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा है। दरअसल, आगामी एक अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने वाली है। यह भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। इसे अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी जो अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके लागू होने से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है।
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विकल्प देने की कोशिश की है। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें कर्मचारी NPS और UPS में से एक को चुन सकते हैं।
UPS के बारे में भी खास बातें
इस योजना में निश्चित पेंशन का प्रावधान है। 25 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं, 10 से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन मिलेगी। इसके अलावा न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी दी गई है।
फैमिली पेंशन
फैमिली पेंशन की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। योजना में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देंगे। वहीं, सरकार का योगदान 18.5% होगा। बता दें कि NPS में सरकार 14% का योगदान देगी। यह योजना NPS में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू है, जो इसे चुनते हैं। वहीं, न्यूनतम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी निश्चित न्यूनतम पेंशन के हकदार होंगे।
