By MP Cabinet Decision : मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। इस बार की कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति को मंजूरी दे दी गई है। वहीं ई-ऑफिस में जानकारी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।
कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय:
- मंत्रिमंडल द्वारा मध्यप्रदेश स्थानांतरण नीति को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 1 से 30 मई 2025 तक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। 30 मई तक ई-ऑफिस में जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके बाद स्थानांतरण नहीं होंगे। मंत्रियों से 30 मई तक यह कार्य करने के लिए कहा गया है। 200 तक पद में 20 प्रतिशत, 1000 तक 15 और 2001 से अधिक तक 5 प्रतिशत स्थानांतरण हो सकेंगे। अगर कोई विभाग चाहे तो वो स्वयं की ट्रांसफर नीति बना सकता है। उसमें भी यह प्रतिशत व्यवस्था लागू होगी। विभाग को नीति बनाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत हो जाएगा।
- नरवाई पराली जलाने वाले किसानों पर एक्शन होगा। पराली जलाने वाले किसानों को 1 साल की सम्मान निधि नहीं मिलेगी और समर्थन मूल्य पर अनाज नहीं खरीदा जाएगा। पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- ग्रीन एनर्जी पर मध्यप्रदेश का फोकस है। इसके लिए मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर 2 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट की स्थापना करने की स्वीकृति दी गई है। इसमें भंडारण की भी व्यवस्था होगी।
- धार में पीएम मित्र पार्क के निर्माण के लिए 262 करोड़ रुपए स्वीकृत।
- एकीकृत पेंशन योजना के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यूपीएस की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। भारत शासन की तय गाइडलाइन के तहत यूपीएस पर विचार किया जाएगा।
