By Free Gas Cylinder: नई दिल्ली। त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को बड़ी सौगात दी है. रेखा सरकार ने ऐलान किया है कि गरीबों को होली और दीपावली के मौके पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा. ये फैसला कैबिनेट में लिया गया है, जिसमें रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने पर गरीबों को ये सौगात दी जाएगी. इसका वादा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी किया था.
दिल्ली सरकार ने कैबिनेट से 242 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. जिन्हें लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी. हर लाभार्थी को 853 रुपये मिलेंगे. राजधानी के करीब 17.5 लाख राशनकार्डधारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता ने इसे लेकर क्या कहा है.
हम आज एक वादा पूरा कर रहे हैं: सीएम रेखा
सीएम रेखा ने कहा, दिल्ली के परिवारों को बधाई. हम आज एक वादा पूरा कर रहे हैं. होली और दीवाली के मौके पर मुफ्त सिलिंडर मिलेगा. इसके लिए 242 करोड़ रुपये का फंड कैबिनेट ने पास किया है. राशन कार्ड होल्डर्स को सिलिंडर का पैसा यानी 853 रुपये डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा. इसी तरह अन्य सभी वादे पूरे किए जाएंगे.
विकसित विधानसभा ही विकसित दिल्ली की नींव
इसके साथ ही सीएम ने एक पोस्ट में लिखा, विकसित दिल्ली का निर्माण हर विधानसभा से शुरू हो रहा है. हर विधानसभा के लिए करोड़ों रुपये के फंड जारी किए जा रहे हैं. ताकि बुनियादी सुविधाएं मजबूत हों, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो और नागरिकों को बेहतर, सुगम और सम्मानजनक सुविधाएं मिल सकें. विकसित विधानसभा ही विकसित दिल्ली की नींव है.
शुरू होने जा रहा चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
उन्होंने कहा, 2026 में चंद्रावल का नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने जा रहा है. 2012 से इस प्रोजेक्ट को तत्कालीन सरकारों ने बार-बार लटकाया, भटकाया और अटकाया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का बजट तकरीबन ₹400 करोड़ बढ़ गया. अब केंद्र सरकार के सहयोग से यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्लीमारान, करोल बाग, पटेल नगर, राजेंद्र नगर और आरके पुरम विधानसभा क्षेत्रों सहित 30 लाख से भी अधिक दिल्लीवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने जा रहा है.
केंद्रीय बजट में इसके लिए इस साल अलग से बजट प्रावधान भी किया गया है. आज दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट सहयोगी प्रवेश साहिब सिंह और जल विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में इस परियोजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई. समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.
