By वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है।
बजट में राजकोषीय घाटा 78,902 करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया गया है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है। राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। यह 2025-26 में 618 करोड़ रुपए ज्यादा रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार से विशेष सहायता योजना में 11000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण सहायता मिलने का अनुमान है।
सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। पुराने टैक्स में बढ़ोतरी भी नहीं की है लेकिन कोई रियायत भी नहीं दी है। इसलिए इस बजट से आम आदमी की जरूरत का कोई सामान सस्ता या महंगा नहीं होगा।
सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण होगा
- सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठित होगी।
- 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
