By Union Budget 2025 Expectations: आगामी बजट की घोषणा में मात्र छह दिन बाकी रह गए हैं. इस बीच महंगाई की मार से त्रस्त हर वर्ग में उम्मीदों के अरमान उफान पर हैं. खासकर आम लोगों के हाथ में नगदी का प्रवाह बढ़ाने की विशेषज्ञ सिफारिशों से ऐसा लगने लगने लगा है कि सरकार सब्सिडी वाली योजनाओं में पूरी मेहरबान हो सकती है. इसलिए पीएम आवास योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि तक में राशि बढाने का तोहफा मिल सकता है.
पीएम आवास में लोन प्रक्रिया हो सकती है आसान
रीयल एस्टेट को बूस्टर डोज देने और आम लोगों के सिर पर छत आसान करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी की राशि बढ़ा सकती है. इसके अलावा पीएम आवास के लिए बैंकों से लोन लेने की प्रक्रिया भी आसान की जा सकती है. खासकर शहरी आवास के लिए अधिक आवंटन की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर सकती हैं.
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भी बजट में अधिक आवंटन किया जा सकता है. इससे योजना के तहत अधिक से अधिक नए परिवारों को जोड़ने की मुहिम को बल मिलेगा. हाल ही में 70 साल और उससे ऊपर के लोगों को भी इस योजना से जोड़ने की घोषणा की गई थी. अब इस योजना में आवंटन बढ़ाने से योजना का कवरेज बढ़ाने में आसानी होगी.
6 हजार से 12 हजार हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी भारत सरकार सालाना किस्त छह हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर सकती है. इससे महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सकता है. इससे नगदी का प्रवाह बढ़ाने की योजना को भी बल मिलेगा. किसानों की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जाती रही है. किसानों को सस्ते कर्ज और कम टैक्स के बारे में भी सरकार विचार कर सकती है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बजट में भी 10 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी सरकार कर सकती है. पिछले साल इसके लिए 14,800 करोड़ का फंड रखा गया था. इस साल उसे बढ़ाकर 16,100 किया गया है. एमएसएमई सेक्टर के लिए भी सरकार अधिक क्रेडिट गारंटी और कम ब्याज पर कर्ज की घोषणा कर सकती है.
