केंद्र कि मोदी सरकार ने आठवीं वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय कैबिनेट ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।आठवें वेतन आयोग के गठन से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी देखी जा रही है, कई कर्मचारी संघ ने केंद्र के प्रति आभार जताया है। आठवीं वेतन आयोग के अनुशंसा जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। मालूम हो कि वेतन आयोग का गठन प्रत्येक 10 साल में किया जाता है. इसका लाभ केंद्र सरकार के 60 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को होगा 67 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हुए आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेशभर के कर्मचारी ने विभिन्न माध्यमों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से 8वें वेतन आयोग गठित करने की मांग कर रहे थे। आज केंद्र के निर्णय से प्रदेशभरव के कमचारियों में खुशी की लहर है।उन्होंने केंद्रवसरकार से समय सीमा निर्धारित करते हुए आयोग की रिपोर्ट को निर्धारित तिथि 2026 से लागू कराने की मांग भी रखी है।