Chhattisgarh Latest News: सारंगढ़-बिलाईगढ़। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में बिलाईगढ़ और सालर में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल 2,798 बोरी-कट्टा धान जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की धान खरीदी योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचाने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए जिले में लगातार निगरानी की जा रही है।
जिला प्रशासन के राजस्व अमले द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों, धान भंडारण स्थलों, अंतरराज्यीय और अंतरजिला चेकपोस्टों के साथ ही धान उपार्जन केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य अवैध रूप से धान का भंडारण और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई करना तथा खरीदी व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना है।
अवैध धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बिलाईगढ़ स्थित मेसर्स रोहित कुमार देवांगन के प्रतिष्ठान से 2,700 बोरी धान जब्त किया गया। वहीं, सालर में एसडीएम द्वारा धान भंडारण की जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 98 कट्टा धान की जब्ती की गई। दोनों मामलों में प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर द्वारा समय-सीमा की बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में तहसीलदार भटगांव ने साहू ट्रेडर्स, अंतरजिला चेकपोस्ट सलिहा घाट और सलिहा घाट धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान धान के आवागमन, निगरानी व्यवस्था और उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता बरतने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए।
जिले में धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए कुल 21 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। इनमें 11 अंतरराज्यीय और 10 अंतरजिला चेकपोस्ट शामिल हैं। इन चेकपोस्टों के माध्यम से धान के आवागमन पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि अवैध रूप से लाए या ले जाए जा रहे धान को समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था में खपाने की कोशिशों पर रोक लगाई जा सके।
इसके अलावा जिले की 80 समितियों के अंतर्गत संचालित 95 धान उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी खरीदी और किसानों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं के साथ धान के परिवहन और भंडारण की भी नियमित निगरानी की जा रही है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध भंडारण, परिवहन या खरीदी व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की प्राथमिकता है कि योजना का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे और वे सुरक्षित एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत अपनी उपज बेच सकें।

