By Chhattisgarh Bilaspur News: बिलासपुर। जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल की जमीन पर 56 लोगों के कथित अतिक्रमण का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदार को कानून के अनुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूरी कार्रवाई एक महीने के भीतर पूरी करने और इसके बाद अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
शिवरीनारायण निवासी अमन केशरवानी ने स्कूल की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पूर्व आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि स्कूल के प्राचार्य और शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार लिखित आवेदन दिए थे।
डीईओ ने अपने शपथपत्र में स्वीकार किया कि स्कूल को अतिरिक्त भवन, पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और खुले खेल मैदान की आवश्यकता है। स्कूल को कुल पांच एकड़ जमीन दान में मिली थी, लेकिन इसमें से शेष ढाई एकड़ जमीन पर करीब 56 लोगों का कथित कब्जा होने के कारण इसका उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं हो पा रहा है।
शपथपत्र के अनुसार, अतिक्रमण हटने के बाद इस जमीन पर विस्तृत खेल मैदान विकसित किया जाएगा। यहां खेल प्रतियोगिताओं, शारीरिक शिक्षा और अन्य सहशैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल भवन और अन्य जरूरी सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा।
डीईओ ने यह भी बताया कि 12 मई 2023 को हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया था। इसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग और राजस्व अधिकारियों के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना संभव नहीं हो पा रहा था। हालांकि, अब संबंधित लोगों को कब्जा हटाने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के शपथपत्र में 56 लोगों के कब्जे की बात स्वीकार किए जाने को गंभीरता से लिया। अदालत ने कलेक्टर, एसडीओ और तहसीलदार को कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाकर स्कूल की जमीन खाली कराने की कार्रवाई एक महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही कार्रवाई पूरी होने के बाद अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
