By Gariaband Latest News: गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में जल-जंगल-जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में कोकड़ी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें गरियाबंद और धमतरी जिले के उदंती-सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 128 गांवों के लोग शामिल हुए। महापंचायत में ग्रामीणों ने विस्थापन का खुलकर विरोध किया और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई।
विधायकों और जनप्रतिनिधियों की रही मौजूदगी
महाग्रामसभा में बिन्द्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव और सिहावा विधायक अंबिका मरकाम सहित समाज के कई निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सामाजिक पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा में अभयारण्य क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखते हुए विस्थापन की प्रक्रिया और क्षेत्र में विकास की स्थिति पर नाराजगी जताई।
विस्थापन नीति बताए बिना जबरन हटाने का आरोप
महापंचायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विस्थापन नीति की पूरी जानकारी दिए बिना उन्हें जबरन विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अभयारण्य क्षेत्र के गांवों में अपेक्षित विकास नहीं होने पर भी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही शाम के समय आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की।
60 दिन में समाधान कराने का प्रस्ताव पारित
महाग्रामसभा में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद शासन से 60 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। सभा में यह भी निर्णय लिया गया कि पारित प्रस्ताव को संसद, विधानसभा और जिला पंचायत के पटल पर रखकर उसके अनुपालन की मांग की जाएगी।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो व्यापक आंदोलन की चेतावनी
महापंचायत में चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित समयसीमा में समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ग्रामीण इसे अनुसूचित क्षेत्र में पेसा (PESA) अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा तथा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही।
