By Chhattisgarh Raipur News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के चार शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 11 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा नगर निगम तथा चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा। इस समझौते से चारों शहरों में आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
नवा रायपुर स्थित उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के आठ नगरीय निकायों के महापौर और आयुक्त शामिल होंगे। इनमें रायपुर की महापौर मीनल चौबे, बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी, कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत, दुर्ग की महापौर अलका बाघमार, रिसाली की महापौर शशि सिन्हा, भिलाई के महापौर नीरज पाल, बीरगांव के महापौर नंदलाल देवांगन और भिलाई-चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे शामिल हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, संचालक नीलेश क्षीरसागर और सूडा के सीईओ सुमीत अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के अनुसार, योजना के पहले चरण में चार नगर निगम क्षेत्रों में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है। इनमें रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर को 50-50 तथा कोरबा को 40 बसें मिलेंगी। बसों के संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बिलासपुर और भिलाई में 1 नवंबर 2026 तक शुरुआती तौर पर 20-20 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ई-बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रियों को मोबाइल स्कैनर के माध्यम से किराए का भुगतान करने और ऑनलाइन टिकट लेने की सुविधा मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रत्येक बस में छह कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा यात्री मोबाइल एप के जरिए बसों के रूट की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे शहरों में नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने और यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जाएगा।
