By Chhattisgarh Latest News: रायपुर। जल संरक्षण केवल वर्तमान की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश में जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करने और हर परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार जल संचय और जल जीवन मिशन के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए।
जल संचय जन भागीदारी अभियान की जिलेवार प्रगति की समीक्षा
मुख्यमंत्री साय ने बैठक में जल संचय जन भागीदारी अभियान की जिलेवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के साथ ही भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक जल सुरक्षा की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न जिलों में अभियान की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कोरिया, धमतरी, राजनांदगांव सहित अन्य जिलों में जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के अनुभव और कार्यप्रणाली को दूसरे जिलों में भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश में जल संरक्षण के प्रयासों को समान गति मिल सके।
जनभागीदारी से मजबूत होगा जल संरक्षण अभियान
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाया जाए। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के कई जिलों ने जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अब सभी जिलों को निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़कर बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए प्रयास करना होगा।
जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश कुमार टोप्पो ने बैठक में बताया कि जल संचय जन भागीदारी अभियान में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के साथ उससे बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण मॉडल को राष्ट्रीय पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के प्रयास तभी स्थायी परिणाम देंगे, जब शासन के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। जनभागीदारी की ताकत से छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थायी रूप से स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत सभी जिलों के नोटिफाइड नक्शे तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अभियान की मुख्य सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक जिले में जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए और कमियां सामने आने पर उन्हें तत्काल दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने और सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे करने के निर्देश भी दिए।
हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना लक्ष्य
मुख्यमंत्री साय ने बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। प्रदेश के हर घर में पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को अब मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाए। सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में योजना की नियमित समीक्षा करें। जहां प्रशासनिक, तकनीकी या क्रियान्वयन संबंधी बाधाएं आ रही हैं, उनका तत्काल समाधान करते हुए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल अधोसंरचना का निर्माण ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि योजनाओं का वास्तविक लाभ परिवारों तक पहुंचे और लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ काम किया जाए।
पूर्ण कार्यों के भुगतान में न हो देरी
मुख्यमंत्री साय ने जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कार्यों को निर्धारित मापदंड और गुणवत्ता के अनुरूप पूरा किया जा चुका है, उनका भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने जिला स्तर पर मिशन की नियमित समीक्षा करने और बैठक में सामने आई कमियों व समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। योजना से जुड़े सभी पक्षों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शेष कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।
हर जिले की प्राथमिकता बने जल सुरक्षा
मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया कि अपने-अपने जिलों में जल संरक्षण और हर घर तक नल से पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। स्थानीय परिस्थितियों और जल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल संचय जन भागीदारी अभियान और जल जीवन मिशन सीधे आम नागरिकों के जीवन से जुड़े हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से वर्तमान में लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा मिलेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा की मजबूत नींव तैयार होगी।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का अवसर है। इसके लिए शासन-प्रशासन के साथ जनभागीदारी को और मजबूत करते हुए प्रत्येक जिले को अपनी पूरी क्षमता से काम करना होगा। सरकार का लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां जल का बेहतर संरक्षण हो, जल स्रोत सुरक्षित और समृद्ध हों तथा प्रत्येक परिवार को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल सहज रूप से उपलब्ध हो।
