Congress on Women’s Reservation Bill: कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार महिला आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद से पारित होकर कानून बन चुका है, इसके बावजूद भाजपा इसे बार-बार नया मुद्दा बनाकर पेश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कानून अस्तित्व में है, तो इसके क्रियान्वयन में देरी क्यों की जा रही है।
पार्टी ने 16 अप्रैल 2026 को पेश किए गए 131वें संविधान संशोधन विधेयक को महिला आरक्षण से असंबंधित बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार इसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़कर जानबूझकर लागू करने में देरी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है और वह इस मुद्दे को टालने की रणनीति अपना रही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने और 2011 की जनगणना को आधार बनाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और इसे पारदर्शिता के अभाव से जोड़ते हुए राजनीतिक संतुलन प्रभावित होने की आशंका जताई।
कांग्रेस ने दावा किया कि बिना परिसीमन के भी महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है, लेकिन भाजपा इसे लागू करने में रुचि नहीं दिखा रही है। साथ ही पार्टी ने पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने का श्रेय अपने पूर्व के फैसलों को दिया।
इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए और सरकार को तत्काल महिला आरक्षण लागू करना चाहिए।

