By Electricity is expensive in Madhya Pradesh:भोपाल। बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में 4.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।
नए टैरिफ आदेश के तहत घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। हालांकि लो टेंशन (LT) उपभोक्ताओं को राहत देते हुए न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह स्लैब सिस्टम लागू रहेगा, जिसमें कम खपत पर कम और ज्यादा खपत पर अधिक दर से बिल लिया जाएगा।
गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लोड और खपत के आधार पर बिल तय होगा, जबकि औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्थायी शुल्क और ऊर्जा शुल्क अलग-अलग निर्धारित किए गए हैं। कृषि उपभोक्ताओं को भी चरणबद्ध दरों के अनुसार बिजली दी जाएगी।
EV चार्जिंग पर विशेष छूट
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए EV चार्जिंग स्टेशनों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग पर 20% की छूट दी जाएगी। वहीं अन्य समय में 20% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
बिजली महंगी होने के कारण
बिजली कंपनियों ने दर बढ़ाने के पीछे कई कारण बताए हैं। प्रदेश की तीनों बिजली वितरण कंपनियां भारी वित्तीय संकट से जूझ रही हैं और उन पर करीब 42,375 करोड़ रुपए का संचित घाटा है।
कंपनियों के अनुसार, 2014-15 से 2022-23 के बीच 3,451 करोड़ रुपए के बढ़ोतरी प्रस्ताव मंजूर नहीं किए गए, जिससे उनकी स्थिति और खराब हुई। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगाने पर 820 करोड़ रुपए का खर्च और बिजली खरीद पर करीब 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी सामने आया है।
इन सभी कारणों के चलते आयोग ने टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि LT उपभोक्ताओं को राहत और EV चार्जिंग पर छूट जैसे प्रावधानों से कुछ संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।
