नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। दशहरा के मौके पर सरकारी कर्मचारियों और किसानों के साथ-साथ युवाओं को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने देशभर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इन स्कूलों के लिए 4600 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह कदम देश के दूरदराज़ इलाकों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। वहीं कैबिनेट ने रबी सीजन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 84,263 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे गेहूं, चना, जौ जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने तूउर, मसूर और उड़द जैसी दालों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए एक विशेष मिशन को मंजूरी दी है। इस पर कुल 11,444 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार इन दालों की पूरी खरीद रजिस्टर्ड किसानों से करेगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और देश की दाल सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
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इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश: NH-715 होगा फोर लेन
असम में नेशनल हाईवे-715 को फोर लेन करने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी है। कालियाबोर से नुमालीगढ़ तक इस सड़क को चौड़ा किया जाएगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट भारत की कनेक्टिविटी और तेज़ व सुरक्षित हो सकेगी। कुल मिलाकर इस कैबिनेट बैठक में करीब 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये के फैसलों पर मुहर लगाई गई है। ये फैसले देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा और अवसंरचना क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डालेंगे।