By Chhattisgarh News: जशपुर / छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के छात्रों को बड़ी सौगात देते हुए 24 नए छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत राज्य सरकार ने कुल 41 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए जिले के विभिन्न विकासखंडों एवं ग्रामों में छात्रावास भवनों के निर्माण में खर्च की जाएगी। इस निर्णय से खासकर दूरदराज और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए एक सुरक्षित, सुविधायुक्त और अनुकूल वातावरण मिल सकेगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।
जिले के अनुसूचित जनजाति छात्र – छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी
Chhattisgarh News: इन छात्रावासों में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्तर के छात्रावास शामिल हैं। निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि के तहत कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं जशपुर, मनोरा, बगीचा, दुलदुला, तपकरा, कोतबा, कांसाबेल, दोकड़ा, लोदाम, पतराटोली, रौनी, लवाकेरा, पंडरीपानी, बटाईकेला, बागबहार और गाला जैसे क्षेत्रों में छात्रावास भवन बनाए जाएंगे। इनमें से अधिकांश भवनों को 1.53 करोड़ से लेकर 2.89 करोड़ रुपए तक की राशि स्वीकृत की गई है।
प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने इन निर्माण कार्यों को तय समयसीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभागीय अधिकारियों एवं सहायक आयुक्तों को कार्यों की नियमित निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। शासन का उद्देश्य है कि आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जर्जर भवनों से मुक्ति दिलाकर एक सुरक्षित, आधुनिक एवं सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त छात्रावास मुहैया कराया जाए।
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शिक्षा के साथ सभी सुविधाएं मिलेगी विद्यार्थियों को, आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा
Chhattisgarh News: इन नए भवनों के निर्माण से जशपुर जिले के हजारों छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। वे शिक्षा के साथ-साथ रहने, भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ एक बेहतर वातावरण में उठा सकेंगे। इस निर्णय से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके भविष्य को एक नई दिशा और संबल प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस निर्णय का जिले के जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, विद्यार्थियों के अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने हृदय से स्वागत किया है। उन्होंने इसे शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। यह निर्णय निश्चित रूप से राज्य सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और सामाजिक समरसता के प्रति सजगता को दर्शाता है।
