By नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। एक ओर जहां कृषि जिलों के समग्र विकास की योजना को स्वीकृति दी गई, वहीं दूसरी ओर रेन्वेबल एनर्जी में बड़े पैमाने पर निवेश का रास्ता साफ किया गया।इसके अलावा कैबिनेट ने “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को 2025-26 से शुरू कर छह वर्षों के लिए मंजूरी दी है।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत 100 जिलों को चिह्नित किया जाएगा।इन 100 जिलों का चयन तीन मुख्य आधारों पर किया जाएगा- कम उत्पादन, कम फसल चक्र (एक ही जमीन पर कम बार फसल पैदा करना) और किसानों को कम कर्ज मिलना.
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यह योजना 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं, अन्य राज्य योजनाओं और प्राइवेट सेक्टर के साथ लोकल पार्टनरशिप के जरिए लागू की जाएगी। योजना के तहत 100 जिलों के लिए जिलास्तरीय कृषि योजनाएं बनाई जाएंगी।इन जिलों में किसान अपनी फसल की विविधता बढ़ाने, पानी की बचत करने और मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाएंगे। इस योजना का मकसद ना केवल कृषि क्षेत्र को सुधारना है, बल्कि पूरे देश में आत्मनिर्भरता (Atmanirbhar Bharat) को भी बढ़ावा देना है। जैसे-जैसे इन 100 जिलों के इंडिकेटर्स सुधरेंगे, वैसे-वैसे देश के संकेतक भी बेहतर होंगे.इसके अलावा कैबिनेट ने एलान किया कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NTPC Limited) भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में भी विकास होगा और पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।
क्या है ये स्कीम समझें
आपको बता दें कि‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ किसानों के लिए बहुत महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण में ही कर दी थी। इस स्कीम का अहम उद्देश्य देश के उन 100 जिलों में कृषि को मजबूती देना होने वाला है, जहां खेती की उत्पादकता कम है। इसके साथ ही किसानों को लोन लेने में जहां परेशानी होती है और फसल उत्पादन राष्ट्रीय औसत से नीचे है। किसानों के लिए पेश की गई यह योजना भंडारण, सिंचाई, और खेती की आधुनिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है.
इस स्कीम का कैसे मिलेगा फायदा?
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना किसानों को हर स्तर पर मजबूती देने वाली योजना है। इसके तहत किसानों को उन्नत बीज और खाद कम कीमत या मुफ्त में मिलेंगे, जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी। साथ ट्रैक्टर, पंप और अन्य कृषि उपकरणों पर सब्सिडी मिलेगी, साथ ही माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई में सुधार हो सकेगा।फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की आय बढ़ सकेगी।गोदाम निर्माण से भंडारण की सुविधा मिलेगी और लोन की आसान सुविधा से आर्थिक बोझ घटेगा। इतना ही नहीं महिला और युवा किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। वैसे प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को खास तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। योजना को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लागू करेंगी. आपको बता दें इस स्कीम का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2025 तक सभी चयनित जिलों में यह योजना सक्रिय रूप से शुरू हो जाएगा।
