By जयपुरः आंगनबाड़ियों में काम करने वाली महिला कार्यकर्ता के पास कई तरह के काम होते हैं। वैसे तो उनकी नियुक्ति मूल रूप से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए होती है, लेकिन समय-समय पर उनकी भूमिका बदल जाती है। चुनाव के समय बीएलओ बन जाती है तो जनगणना के समय घरो घर जाकर सर्वे करती हैं। काम के अनुसार उनकी सैलरी बहुत कम होती है। समय-समय पर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आंदोलन करती है, लेकिन बिरले सरकार की उनकी मांगों पर विचार करती है। इसी बीच अब राजस्थान सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की है। राजस्थान सरकार की उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी की अध्यक्षता में सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है।
इस दौरान कई और अहम फैसले भी लिए गए हैं। पोषण आहार में दूध की मात्रा बढ़ाने और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। 3688 भवनों की मरम्मत के लिए समग्र शिक्षा अभियान से समन्वय का सुझाव भी दिया गया। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने ‘अमृत आहार योजना’ के अंतर्गत सप्ताह में 5 दिन वितरित किए जा रहें दूध को मात्रा बढ़ाकर वितरित किए जाने पर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही ‘न्यूट्री-किट योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति जानी। राज्य सरकारी की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किए गए उल्लेखनीय प्रदर्शन की भी सराहना की गई। इसमें राजस्थान अव्वल नंबर पर आया है
कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई
पोषण ट्रैकर, आंगनबाड़ी केंद्र, हाई-प्रोफाइल आंगनबाड़ी, सखी केंद्र, उड़ान योजना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, कौशल सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे कार्यक्रमों की भी गहन समीक्षा की गई और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। आवश्यकतानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था के भी निर्देश भी दिए गए।
