By मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे थे। खासकर मतदाता सूची को लेकर आयोग को विपक्षी दलों की तरफ से घेरा गया था।
फिलहाल चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और मतदाता सूची की सटीकता में सुधार लाने के उद्देश्य से अहम बदलाव किए हैं। इसके जरिए चुनाव आयोग के मकसद नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने के लिए 3 बिंदुओं पर फोकस किया है। इन तीन बिंदुओं में मृत्यु पंजीकरण के आंकड़े हासिल करना, बीएलओ को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टैंडर्ड आइटेंडिफिनेशन कार्ड जारी करना और मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता-अनुकूल बनाना शामिल है। ये फैसला भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से इस साल मार्च में चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की उपस्थिति में लिया गया।
मृत्यु पंजीकरण डेटा हासिल करेगा आयोग
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा- ‘आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (जैसा कि 2023 में संशोधित किया गया है) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप भारत के रजिस्ट्रार जनरल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेथ रजिस्ट्रेशन डेटा हासिल करेगा। इससे येसुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओएस) को रजिस्टर्ड डेथ के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओएस) को फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना, फील्ड विजिट के जरिए जानकारी को फिर से वैरिफाई करने में भी मदद मिलेगी।’
