By 7th Pay Commission केंद्र सरकार होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. अगले सप्ताह होली से पहले सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी कर सकती है. अगर ये ऐलान होता है तो 1.2 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.
7th Pay Commission सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी और जुलाई दो बार महंगाई भत्ते में इजाफा करता है. होली से पहले अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होता है तो यह जनवरी से प्रभावी होगा. यह भी अक्सर देखा गया है कि मार्च में होली के आसपास महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफा किया जाता है. ताकि त्योहार से पहले कर्मचारियों को राहत मिल सके. दूसरी ओर, जुलाई में बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर हर साल अक्टूबर या नवंबर में दिवाली के आसपास की जाती है.
गौरतलब है कि 5 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी पर चर्चा नहीं की थी. DA में सबसे हालिया बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब यह 50% से बढ़कर 53% हो गया था. 7 मार्च 2024 को कैबिनेट ने डीए को 46% की पिछली दर से बढ़ाकर मूल वेतन का 50% कर दिया था. यह ऐलान होली से कुछ दिन पहले 25 मार्च 2024 को की गई थी.
अक्टूबर में हुआ था इजाफा
16 अक्टूबर, 2024 को कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी. इससे डीए और डीआर दोनों 53% हो गए. संशोधित दरें 1 जुलाई, 2024 से लागू होनी थीं. अब एक बार फिर बढ़ोतरी का इंतजार किया जा रहा है.
8वें वेतन आयोग का ऐलान
जनवरी 2025 में केंद्र ने 8वें वेतन आयोग लाने का ऐलान किया था. अगले साल तक इसे लागू करने की उम्मीद की जा रही है. 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से, कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में तगड़ा उछाल होने की उम्मीद लगाई जा रही है. रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार पुराने भत्ते को खत्म करके नए भत्ते की शुरुआत कर सकता है. इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है.
कितना बढ़ सकता है डीए?
दिसंबर 2024 के AICPI-IW डेटा के मुताबिक इस बार महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद है. हालांकि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया जाएगा.
