MP IAS Santosh Sharma News: भोपाल। IAS संतोष वर्मा का विवाद इन दिनों मध्यप्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल है। एक बयान से शुरू हुआ मामला अब इतना बढ़ चुका है कि सड़क से लेकर सरकार तक हर जगह बहस, नाराजगी और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, और अब आगे क्या होने वाला है, जानें पूरा मामला..
एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों को “दान” से जोड़कर दिए गए अपमानजनक और असंवेदनशील बयान के विरोध में 65 ब्राह्मण संगठन कल सड़कों पर उतरने जा रहे हैं।
समाज का स्पष्ट कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि भारत की सामाजिक मर्यादा और प्रशासनिक गरिमा पर सीधा हमला है। इस बयान के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग के साथ व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में समिति की आगे के आंदोलन की रणनीति की रूपरेखा बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है।
सरकार ने दिया सिर्फ नोटिस
गौरतलब है कि संतोष वर्मा पर अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। विरोध को देखते हुए सिर्फ नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर उनसे सात दिनों में जवाब मांगा गया था। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों में आक्रोश और बढ़ सकता है।
MP IAS Santosh Sharma News: भोपाल। IAS संतोष वर्मा का विवाद इन दिनों मध्यप्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल है। एक बयान से शुरू हुआ मामला अब इतना बढ़ चुका है कि सड़क से लेकर सरकार तक हर जगह बहस, नाराजगी और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, और अब आगे क्या होने वाला है, जानें पूरा मामला..
एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों को “दान” से जोड़कर दिए गए अपमानजनक और असंवेदनशील बयान के विरोध में 65 ब्राह्मण संगठन कल सड़कों पर उतरने जा रहे हैं।
समाज का स्पष्ट कहना है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि भारत की सामाजिक मर्यादा और प्रशासनिक गरिमा पर सीधा हमला है। इस बयान के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग के साथ व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में समिति की आगे के आंदोलन की रणनीति की रूपरेखा बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है।
सरकार ने दिया सिर्फ नोटिस
गौरतलब है कि संतोष वर्मा पर अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। विरोध को देखते हुए सिर्फ नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर उनसे सात दिनों में जवाब मांगा गया था। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों में आक्रोश और बढ़ सकता है।
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